राष्ट्रीय ओलमा कौंसिल का एक डेलिगेशन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रशादी साहब के नेतृत्व में संसद भवन में विभिन्न दलों के सांसदों से मुलाक़ात की

आज राष्ट्रीय ओलमा कौंसिल का एक डेलिगेशन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रशादी साहब के नेतृत्व में संसद भवन में विभिन्न दलों के सांसदों से मुलाक़ात की और उनसे 10 अगस्त 1950 को संविधान के अनुछेद 341 में काँग्रेस सरकार द्वारा लगाए गए असंवैधानिक प्रतिबंध को हटाकर मुस्लिम व ईसाई दलितों को SC/ST में शामिल कर आरक्षण देने की आवाज़ को लोकसभा/राज्यसभा के मौजूदा सत्र में उठाने का अनुरोध किया। जिस पर सभी ने सहमती जताई। विशेष रूप से CPI (M) के MP मोहम्मद सलीम साहब ने तो तत्काल ही जीरो ऑवर का नोटिस लोकसभा स्पीकर को देकर कल 10 अगस्त को ही इस मुद्दे को लोकसभा में उठाने का वादा किया।

राष्ट्रीय उलेमा कौंसिल संविधान के दिये इस आरक्षण को धर्म के नाम पर प्रतिबंध कर लाखों गरीब वंचित मुस्लिम-ईसाई की पिछड़ी बिरादरी जैसे कि नट, दफाली, हेला, मोची, हलालखोर वग़ैरा के हक़ की लड़ाई हर मोर्चे पे लड़ने को तैयार है। कल 10 अगस्त को जहां हम देश भर में "अन्याय दिवस" मना रहे हैं तो वहीं संसद में भी इस मुद्दे को उठवाकर देश के सामने इस अन्याय को लाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि संसद में ये मुद्दा उठेगा और सरकार इस पर अपना रुख साफ करेगी।
Mohammad Naseem